March 2025

​प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि बांग्लादेश में शीघ्र ही सामान्य स्थिति बहाल होगी, जिसमें हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। ​ प्रधानमंत्री मोदी और प्रोफेसर यूनुस के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान, प्रधानमंत्री ने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। उन्होंने विभिन्न विकास पहलों के माध्यम से बांग्लादेश के लोगों का समर्थन करने की भारतीय प्रतिबद्धता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व को भी रेखांकित किया। प्रोफेसर यूनुस ने आश्वासन दिया कि अंतरिम सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यक समूहों की सुरक्षा, संरक्षा एवं रक्षा को प्राथमिकता देगी। ​ बांग्लादेश में हाल ही में हुए राजनीतिक उथल-पुथल के बाद, प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़ने के तीन दिन बाद, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को देश में नए सिरे से चुनाव कराने का काम सौंपा गया है। प्रोफेसर यूनुस, जिन्हें “गरीबों के बैंकर” के रूप में जाना जाता है, ने ग्रामीण बैंक की स्थापना की और 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए गए। उन्होंने गांवों में रहने वाले गरीबों को छोटे-छोटे कर्ज देकर लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद की है। उनके इस मॉडल ने दुनिया भर में कई योजनाओं को प्रेरित किया है, जिसमें अमेरिका जैसे विकसित देश भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस संदेश और दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत को भारत और बांग्लादेश के बीच मजबूत होते संबंधों के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। दोनों देशों के नेताओं के बीच यह संवाद क्षेत्रीय स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है

​अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, जापान के फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा स्टेशन (FDNPS) से ALPS (Advanced Liquid Processing System) द्वारा उपचारित जल का निर्वहन अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप जारी है। ​ दिसंबर 2024 में जापान की चार दिवसीय यात्रा के दौरान, IAEA टास्क फोर्स ने ALPS-उपचारित जल के निर्वहन की तकनीकी और नियामक पहलुओं का मूल्यांकन किया। इसमें FDNPS स्थल का दौरा शामिल था, जहां उन्होंने टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी (TEPCO) द्वारा स्थापित उपकरणों और संरचनाओं का निरीक्षण किया। रिपोर्ट में परमाणु नियामक प्राधिकरण (NRA), जापान के विदेश मंत्रालय (MOFA), और अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय (METI) के साथ हुई चर्चाओं का सारांश भी प्रस्तुत किया गया है। ​ रिपोर्ट में पुष्टि की गई है कि जापान का NRA एक व्यापक निरीक्षण योजना बनाए रखता है, जिसमें निर्वहन किए जा रहे जल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑनसाइट निगरानी शामिल है। इसके अलावा, टास्क फोर्स ने पुष्टि की कि उपकरण और सुविधाएं प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुसार संचालित हो रही हैं।​ IAEA की ऑनसाइट प्रयोगशाला ने पहले ग्यारह जल निर्वहन का विश्लेषण किया है, जिसमें पाया गया कि प्रत्येक बैच में ट्रिटियम की सांद्रता जापान की परिचालन सीमा से काफी नीचे है, जो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप है। IAEA ने दो इंटरलैबोरेटरी तुलना (ILCs) पर भी रिपोर्ट जारी की है, जो ALPS-उपचारित जल और FDNPS के निकट समुद्री पर्यावरणीय नमूनों में रेडियोन्यूक्लाइड्स के निर्धारण से संबंधित हैं। इन ILCs में विभिन्न प्रयोगशालाओं ने स्वतंत्र रूप से नमूनों का विश्लेषण किया और उनके परिणामों की विश्वसनीयता और सटीकता का मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया कि जापान की नमूना संग्रह प्रक्रियाएं उपयुक्त पद्धतिगत मानकों का पालन करती हैं और जापानी प्रयोगशालाओं ने उच्च स्तर की दक्षता का प्रदर्शन किया है। ​ इन निष्कर्षों के आधार पर, IAEA ने पुष्टि की है कि फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा स्टेशन से ALPS-उपचारित जल का निर्वहन अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप जारी है, और इससे लोगों और पर्यावरण पर नगण्य रेडियोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है।