Chhattisgarh Cabinet Meeting

साय कैबिनेट की अहम बैठक आज, नई ट्रांसफर नीति और CM हेल्पलाइन 1076 पर हो सकता है बड़ा फैसला

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में होने वाली इस बैठक में प्रशासनिक, किसान हित और जनसुविधाओं से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। बैठक का सबसे प्रमुख मुद्दा नई स्थानांतरण नीति माना जा रहा है। लंबे समय से अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक को हटाने की मांग उठ रही थी। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सरकार नई ट्रांसफर नीति को मंजूरी देकर प्रदेश में तबादलों की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। किसानों से जुड़े विषय भी बैठक के एजेंडे में शामिल हैं। आगामी खरीफ विपणन वर्ष के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, कस्टम मिलिंग नीति और किसानों को खाद एवं बीज की उपलब्धता की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा कृषि क्षेत्र से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी निर्णय लिए जा सकते हैं। राज्य सरकार आज से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 सेवा की शुरुआत भी करने जा रही है। इस सुविधा के माध्यम से नागरिक टोल-फ्री नंबर 1076 पर कॉल कर अपनी शिकायतें और समस्याएं दर्ज करा सकेंगे। इसके अलावा वेब पोर्टल, मोबाइल एप और व्हाट्सएप के जरिए भी शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध होगी। सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। कैबिनेट बैठक में हाल ही में संपन्न हुए सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त शिकायतों और सुझावों पर भी चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा कर्मचारियों, किसानों और उद्योग जगत से जुड़े विभिन्न विभागीय प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे में आज की कैबिनेट बैठक को राज्य सरकार की आगामी प्रशासनिक और विकास संबंधी नीतियों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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Raipur, State, Top News

सीएम विष्णुदेव साय कल लेंगे कैबिनेट बैठक, कई अहम फैसलों की संभावना

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। यह बैठक शाम 6 बजे मंत्रालय में आयोजित की जाएगी। प्रदेश में चल रहे सुशासन तिहार के दौरान यह पहली कैबिनेट बैठक होगी। बताया जा रहा है कि पिछले दो वर्षों में इस अवधि के दौरान मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हुई थी। ऐसे में इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री के बस्तर दौरे और मुख्यमंत्री के हालिया दिल्ली दौरे के दौरान मिले निर्देशों पर नीतिगत फैसले लिए जा सकते हैं। इसके अलावा मध्यप्रदेश की तर्ज पर नई तबादला नीति को लेकर भी चर्चा और निर्णय होने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज शाम दिल्ली से रायपुर लौटेंगे।

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Political

साय कैबिनेट बैठक आज: बस्तर रोडमैप, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश पर बड़े फैसलों की तैयारी

मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai की अध्यक्षता में आज 15 अप्रैल को मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित होने जा रही है। यह बैठक मंत्रालय स्थित महानदी भवन के मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी, जहां विभिन्न विभागों से आए प्रस्तावों और योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। जरूरत के अनुसार नई नीतियों और प्रस्तावों को मंजूरी भी दी जा सकती है। बैठक में बस्तर क्षेत्र के विकास को लेकर विशेष फोकस रहेगा। “बस्तर रोडमैप 2.0” के तहत सरकार नई कार्ययोजना पर विचार करेगी, जिसमें पुराने प्रोजेक्ट्स की समीक्षा के साथ-साथ नए विकास प्रस्ताव भी शामिल हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बस्तर में सड़क, कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। खासतौर पर दूरस्थ इलाकों को जिला मुख्यालय और शहरी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए नई सड़कों और पुलों के निर्माण पर चर्चा संभव है। साथ ही बिजली, पानी और संचार सेवाओं को बेहतर बनाने से जुड़े प्रोजेक्ट भी एजेंडे में शामिल रहेंगे। रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार स्थानीय युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, छोटे उद्योगों और सरकारी योजनाओं के माध्यम से अवसर बढ़ाने पर विचार कर सकती है। लक्ष्य यह रहेगा कि बस्तर के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही रोजगार मिल सके। इसके अलावा, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए माइनिंग, वन उत्पाद और एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री से जुड़े नए प्रोजेक्ट्स पर चर्चा होने की संभावना है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन और नई नीतियों पर भी विचार किया जा सकता है। कैबिनेट बैठक में निवेश और औद्योगिक विकास से जुड़े अहम प्रस्तावों पर निर्णय लिए जा सकते हैं। सरकार सिंगल विंडो सिस्टम को और प्रभावी बनाने, जमीन आवंटन प्रक्रिया को सरल करने और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को तेज करने जैसे कदम उठा सकती है। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी पेश की जाएगी, जिसके आधार पर योजनाओं की जमीनी स्थिति की समीक्षा की जाएगी और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए जा सकते हैं। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी तय है। दोपहर 1:30 बजे वे 515 पैक्स (नवीन सोसायटी) का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे करीब 3:15 बजे रायपुर के डीडीयू ऑडिटोरियम में आयोजित “नारी शक्ति वंदन” कार्यक्रम में शामिल होंगे।

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साय कैबिनेट की अहम बैठक: गाय को ‘राजमाता’ का दर्जा मिलने की संभावना, धान खरीदी और NHM कर्मचारियों की मांगों पर भी चर्चा

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार को महानदी भवन में चल रही कैबिनेट बैठक कई अहम फैसलों की दिशा तय कर सकती है। इस बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। इनमें सबसे चर्चित प्रस्ताव गाय को ‘राजमाता’ का दर्जा देने का है। अगर इस पर सहमति बनती है, तो छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा जो गाय को राजमाता घोषित करेगा। गौरतलब है कि प्रदेश में लंबे समय से यह मांग उठती रही है कि गाय को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ‘राजमाता’ घोषित किया जाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में दिए एक बयान में संकेत दिया था कि उनकी सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि आज की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लग सकती है। कैबिनेट की बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। इनमें धान खरीदी की तैयारियां, राज्योत्सव 2025 के आयोजन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कर्मचारियों की मांगों से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। खासकर धान खरीदी को लेकर प्रशासनिक तैयारियों और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। वहीं राज्योत्सव के आयोजन को लेकर कार्यक्रमों की रूपरेखा और आयोजन स्थलों पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अलावा NHM कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और सेवा शर्तों से जुड़ी मांगों पर भी सरकार निर्णय ले सकती है। त्योहारी सीजन को देखते हुए कानून-व्यवस्था की स्थिति और जनसुविधाओं से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा भी एजेंडे में शामिल है। मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनता की समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। आज की यह बैठक न केवल सरकारी योजनाओं की दिशा तय करेगी, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान से जुड़े ‘गाय को राजमाता’ दर्जे जैसे ऐतिहासिक निर्णय की साक्षी भी बन सकती है।

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