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रायपुर। नगर निगम रायपुर ने आयुक्त विश्वदीप के आदेशानुसार अवैध निर्माणों और अस्थायी दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इस अभियान के तहत जोन-8 और जोन-5 की टीमों ने विभिन्न क्षेत्रों में अवैध निर्माण तोड़ने, सड़क पर लगे ठेले और गुमटियां हटाने के साथ-साथ जुर्माने की वसूली भी की। जोन-8 की कार्रवाई नगर निगम जोन-8 की टीम ने रायपुरा स्थित शास्त्री बाजार में 6 अवैध व्यावसायिक दुकानों को तोड़ा। साथ ही, कोटा रोड और रायपुरा क्षेत्र में निर्माण एवं ध्वंस (C&D) कचरा फैलाने पर संबंधित लोगों पर 1000 और 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। कुशालपुर में जोन-5 की कार्रवाई जोन-5 की टीम ने कुशालपुर पहाड़ी तालाब के पास 16 अवैध शेड, 12 पाटा और चबूतरे हटाए। इसके अलावा, 4 ठेले और गुमटियां भी हटाई गईं। इस दौरान सड़क पर अवरोध और गंदगी फैलाने के लिए 14 व्यापारियों पर जुर्माना लगाया गया, जिससे कुल 28,500 रुपए की राशि वसूल की गई। टाटीबंध मार्ग पर कार्रवाई नगर निगम जोन-8 ने रायपुरा और टाटीबंध मार्ग पर भी अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। एम्स अस्पताल के पास मुख्य मार्ग से 12 ठेले और गुमटियां हटाई गईं। इस दौरान कुल 13,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, और यदि कोई फिर से ऐसा करता पाया गया, तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर। शहर के प्रमुख और व्यस्ततम शास्त्री रायपुर। शहर के प्रमुख और व्यस्ततम शास्त्री चौक पर सवारी ऑटो के संचालन पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब इस चौराहे से कोई भी सवारी ऑटो नहीं गुजरेगा। ट्रायल के बाद लिया गया फैसला कुछ दिनों पहले पुलिस ने ट्रायल के तौर पर सवारी ऑटो को शास्त्री चौक से प्रतिबंधित किया था। इससे यातायात व्यवस्था में सुधार देखने को मिला और जाम की समस्या काफी हद तक कम हो गई। जनता को मिली राहत को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस प्रतिबंध को स्थायी रूप से लागू करने का निर्णय लिया। पुलिस ने दिया था प्रतिवेदन इससे पहले पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में शास्त्री चौक पर ऑटो-रिक्शा के कारण लगने वाले जाम और उससे होने वाली असुविधाओं को उजागर किया था। रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया। राहगीरों और यात्रियों को मिलेगी राहत शास्त्री चौक शहर के मुख्य न्यायालय, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के लिए प्रमुख मार्ग है। यहां ऑटो-रिक्शा के अनियंत्रित संचालन से जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, जिससे राहगीरों और मरीजों को काफी परेशानी होती थी। अब इस नए फैसले से यातायात सुगम होगा और लोगों को राहत मिलेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने नई आबकारी नीति 2025-26 के तहत राज्य में 67 नई शराब दुकानों के संचालन की अनुमति दी है, जिससे कुल शराब दुकानों की संख्या बढ़कर 741 हो जाएगी। इस निर्णय का उद्देश्य राज्य के राजस्व में वृद्धि करना है, जिससे सरकार को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी।​ नई नीति के तहत, प्रीमियम शराब दुकानों के संचालन की भी अनुमति दी गई है, जो बड़े मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा, देसी शराब में मिलावट रोकने के लिए सीलबंद पेटियों में आपूर्ति की जाएगी और बोतलों में बारकोड भी लगाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इन कदमों से अवैध शराब बिक्री पर नियंत्रण लगेगा और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध होंगे।​ नई आबकारी नीति में यह भी प्रावधान है कि आवश्यकतानुसार शराब दुकानों को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित किया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित जिला कलेक्टर के प्रस्ताव पर आबकारी आयुक्त के माध्यम से राज्य शासन की अनुमति प्राप्त करनी होगी। इससे मदिरा विहीन क्षेत्रों में अवैध मदिरा की बिक्री पर नियंत्रण लगाने में सहायता मिलेगी। उल्लेखनीय है कि नई आबकारी नीति के तहत, राज्य में संचालित कुल 674 शराब दुकानों के अलावा 10 प्रतिशत यानी 67 नई देशी-विदेशी शराब दुकानें खोली जाएंगी। इन नई दुकानों के खुलने से राज्य के राजस्व में लगभग 1000 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की संभावना है। ​ इन सभी उपायों का उद्देश्य राज्य में शराब बिक्री को सुव्यवस्थित करना, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना और सरकारी राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित करना है।