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छत्तीसगढ़ में खुलेगा पहला अंतरिक्ष केंद्र, रायपुर बनेगा स्पेस एजुकेशन हब

February 3, 2026

रायपुर। छत्तीसगढ़ अब अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। राज्य में पहली बार अंतरिक्ष केंद्र (Space Centre) की स्थापना होने जा रही है, जिससे छत्तीसगढ़ देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो जाएगा, जहां छात्रों को स्पेस टेक्नोलॉजी की व्यावहारिक शिक्षा मिलेगी। यह अत्याधुनिक अंतरिक्ष केंद्र नवा रायपुर में शुरू किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ 3 फरवरी को सुबह 10 बजे, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राखी, नवा रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय करेंगे। इस मौके पर देश के दूसरे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। छात्र बनाएंगे सैटेलाइट, रॉकेट लॉन्च की मिलेगी ट्रेनिंग इस अंतरिक्ष केंद्र के शुरू होने के बाद राज्य के छात्र: यह केंद्र छात्रों को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि उन्हें रियल टाइम स्पेस मिशन एक्सपीरियंस से जोड़ेगा। ‘प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी’ की शुरुआत जिला प्रशासन द्वारा आईडीवायएम फाउंडेशन और सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड के सहयोग से इस परियोजना को “प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी” नाम दिया गया है। इसके तहत नवा रायपुर में राज्य का पहला अत्याधुनिक स्पेस सेंटर स्थापित किया गया है। शुभांशु शुक्ला होंगे ब्रांड एंबेसडर देश के दूसरे अंतरिक्ष यात्री कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस स्पेस सेंटर के ब्रांड एंबेसडर होंगे। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान वे छात्रों से संवाद करेंगे और उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। इसरो मानकों पर तैयार हुआ स्पेस सेंटर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के अनुसार, यह अंतरिक्ष केंद्र इसरो के मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है। यहां— जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह केंद्र छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए स्पेस रिसर्च और इनोवेशन का नया द्वार खोलेगा।

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राज्य में नई जल दरें लागू, उद्योगों के लिए पानी हुआ महंगा

February 3, 2026

रायपुर। राज्य सरकार ने औद्योगिक उपयोग में आने वाले पानी की दरों में बढ़ोतरी करते हुए नई जल शुल्क नीति लागू कर दी है। जल संसाधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ये नई दरें 2 फरवरी से प्रभावी हो चुकी हैं। सरकार का कहना है कि यह फैसला जल संरक्षण, राजस्व बढ़ाने और भू-जल के अत्यधिक दोहन पर रोक लगाने के उद्देश्य से लिया गया है। नई नीति के तहत उद्योगों को अब पानी के स्रोत और उसके उपयोग के प्रकार के आधार पर अलग-अलग शुल्क चुकाना होगा। यह व्यवस्था पानी से उत्पाद तैयार करने वाले उद्योगों के साथ-साथ थर्मल और जल विद्युत परियोजनाओं पर भी लागू होगी। पानी को कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करने वालों पर ज्यादा बोझ नई दर संरचना में उन उद्योगों पर सबसे अधिक शुल्क तय किया गया है, जिनके लिए पानी कच्चा माल है। इसमें शामिल हैं— इन उद्योगों को सरकारी जलाशय से पानी लेने पर 300 रुपए प्रति घनमीटर और नहर से पानी लेने पर 360 रुपए प्रति घनमीटर शुल्क देना होगा।वहीं, प्राकृतिक या स्वयं विकसित जल स्रोतों से पानी लेने पर 150 रुपए प्रति घनमीटर की दर तय की गई है। कूलिंग और प्रोसेसिंग के लिए कम दरें जो उद्योग पानी का उपयोग केवल कूलिंग, धुलाई या प्रोसेसिंग के लिए करते हैं और जहां पानी अंतिम उत्पाद का हिस्सा नहीं बनता, उन्हें तुलनात्मक रूप से कम जल-कर देना होगा। जल विद्युत परियोजनाओं पर नई व्यवस्था सरकार ने 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली जल विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रति यूनिट उत्पादन पर शुल्क निर्धारित किया है। इसके साथ हर वर्ष एस्केलेशन चार्ज भी लागू होगा।25 मेगावाट तक की परियोजनाओं के लिए अपेक्षाकृत न्यूनतम दर रखी गई है।इसके अलावा, जलाशयों की सतह या विभागीय भूमि पर लगने वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं से 1000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष शुल्क वसूला जाएगा। अग्रिम भुगतान करने वालों को राहत नई नीति के अनुसार, जो उद्योग 5 से 10 साल का जल-कर एकमुश्त जमा कर देंगे, उनके लिए उस अवधि तक जल दरें स्थिर रहेंगी, भले ही आगे चलकर शुल्क बढ़ा दिया जाए। जिन उद्योगों ने जलाशय निर्माण के लिए अग्रिम जल-कर अंशदान नहीं किया है, उन्हें अनुबंध से पहले 1 करोड़ रुपए प्रति मिलियन घनमीटर की दर से एकमुश्त सुगमता शुल्क देना होगा। यह राशि न तो समायोज्य होगी और न ही वापस की जाएगी। भू-जल उपयोग पर सख्ती नई भू-जल प्रबंधन नीति के तहत, जहां सतही जल उपलब्ध है, वहां औद्योगिक उपयोग के लिए भू-जल अनुमति का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। ईटीपी नहीं लगाने पर तीन गुना शुल्क राज्य सरकार ने साफ किया है कि जिन उद्योगों ने अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ETP) नहीं लगाया है या उसे पूरी क्षमता से संचालित नहीं कर रहे हैं, उनसे लागू जल-कर का तीन गुना शुल्क वसूला जाएगा। उद्योगों को अपने उपचारित जल का पुनः उपयोग करने की अनुमति दी गई है, लेकिन यदि उसे संयंत्र से बाहर उपयोग या सप्लाई करना हो तो विभाग की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी। माइनिंग पिट का पानी भी महंगा खनन कार्य से बने गड्ढों (माइन पिट) में जमा पानी का औद्योगिक इस्तेमाल करने पर सामान्य दर से दोगुना शुल्क लिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य इस तरह के उपयोग को हतोत्साहित करना है।

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राजधानी में बढ़ते ट्रैफिक के सामने स्मार्ट सिग्नल सिस्टम बेअसर, कम वाहन होने पर भी लंबा इंतजार

February 3, 2026

रायपुर। राजधानी रायपुर में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ती आबादी और सड़कों पर बढ़ते दबाव के कारण शहर के कई प्रमुख चौराहों पर रोजाना जाम की स्थिति बन रही है। ट्रैफिक को सुचारू बनाने के उद्देश्य से स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत वर्ष 2019 में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) लागू किया गया था, लेकिन मौजूदा हालात में यह सिस्टम अपनी अपेक्षित भूमिका निभाता नजर नहीं आ रहा। इस परियोजना के अंतर्गत शहर के प्रमुख चौराहों पर वॉल्यूम एक्चुएटेड ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए थे, जो कैमरों और सेंसर के माध्यम से वाहनों की संख्या को पहचान कर सिग्नल का समय अपने आप तय करते हैं। योजना यह थी कि जहां अधिक ट्रैफिक होगा, वहां ग्रीन सिग्नल की अवधि बढ़ेगी और जहां वाहन कम होंगे, वहां सिग्नल जल्दी बदलेगा। लेकिन हकीकत यह है कि कई सिग्नलों पर वाहनों की संख्या कम होने के बावजूद भी डेढ़ मिनट या उससे अधिक समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। पीक आवर्स में बढ़ती परेशानी शहर के जयस्तंभ चौक, शारदा चौक और शास्त्री चौक सहित अन्य व्यस्त चौराहों पर सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक ट्रैफिक का दबाव सबसे अधिक रहता है। इन समयों में सिग्नल सिस्टम की खामियां और ज्यादा नजर आती हैं। जयस्तंभ चौक पर हालात सुबह करीब 10:30 बजे जयस्तंभ चौक पर चारों ओर वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं। सबसे अधिक दबाव शास्त्री चौक की दिशा में था। यहां 100 सेकेंड रेड और 100 सेकेंड ग्रीन सिग्नल का चक्र चल रहा था, लेकिन इतने समय में आधे से भी कम वाहन ही चौराहा पार कर पाए। शारदा चौक पर ट्रैफिक का असर करीब 11 बजे शारदा चौक पर आजाद चौक की ओर से आने वाले वाहनों का दबाव अधिक था। यहां भी 90 सेकेंड रेड और 90 सेकेंड ग्रीन का समय निर्धारित रहा। सभी वाहन पार हो गए, लेकिन जयस्तंभ चौक से जुड़े ट्रैफिक के कारण कुछ देर के लिए जाम की स्थिति बनी। शास्त्री चौक पर सिस्टम की खामी दोपहर 12:30 बजे शास्त्री चौक पर मोतीबाग, तेलीबांधा और रेलवे स्टेशन की ओर से आने वाले वाहनों की संख्या काफी अधिक थी। सभी लेन में वाहनों को करीब डेढ़ मिनट तक रुकना पड़ा। वहीं जयस्तंभ चौक की ओर से आने वाली लेन अपेक्षाकृत जल्दी खाली हो गई, इसके बावजूद उस दिशा में ग्रीन सिग्नल चालू रहा। जबकि नियम के अनुसार वाहन न होने की स्थिति में सिग्नल को रेड होकर अन्य लेन को ग्रीन मिलना चाहिए था। 160 करोड़ का प्रोजेक्ट, फिर भी सवाल स्मार्ट सिटी योजना के तहत करीब 160 करोड़ रुपए की लागत से यह सिस्टम तैयार किया गया था। इसके अंतर्गत शहर के 40 चौराहों पर स्मार्ट सिग्नल, 372 से अधिक सीसीटीवी कैमरे और 23 स्थानों पर रेड लाइट उल्लंघन डिटेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं। अधिकारी बोले— तकनीकी जांच कराएंगे इस पूरे मामले पर सहायक पुलिस आयुक्त यातायात सतीश सिंह का कहना है कि वॉल्यूम एक्चुएटेड सिग्नल सिस्टम चालू है और ट्रैफिक के अनुसार स्वचालित रूप से काम करता है। अत्यधिक दबाव की स्थिति में कई बार सिग्नल को मैनुअल मोड में भी रखा जाता है।उन्होंने कहा कि यदि कहीं तकनीकी समस्या सामने आ रही है, तो उसकी जांच कराकर सुधार किया जाएगा।

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महादेव ऐप की तर्ज पर नया ऑनलाइन सट्टा रैकेट बेनकाब, रायपुर से 6 आरोपी गिरफ्तार

February 3, 2026

रायपुर। टी-20 वर्ल्ड कप से पहले रायपुर पुलिस की क्राइम एंड साइबर यूनिट (ACCU) ने ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले एक नए सिंडिकेट का खुलासा किया है। यह गिरोह कुख्यात महादेव ऐप की तरह खुद की बुक और ऐप बनाकर प्रदेशभर में ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहा था। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी jmdbet777.com और Classic777.com नाम की ऑनलाइन बुक के जरिए लोगों से दांव लगवा रहे थे। इन प्लेटफॉर्म पर 40 से ज्यादा गेम्स उपलब्ध थे, जिनके जरिए क्रिकेट सहित अन्य खेलों पर सट्टा खिलाया जा रहा था। कार में बैठकर लगवा रहे थे दांव रायपुर पुलिस ने 31 जनवरी को कार्रवाई करते हुए दुर्ग निवासी रखब देव पाहुजा, रायपुर के पीयूष जैन, जितेंद्र कुमार कृपलानी उर्फ जित्तू, कमल राघवानी, सचिन जैन और बिलासपुर निवासी दीपक अग्रवाल को गिरफ्तार किया है।आरोपी शहर में अलग-अलग जगहों पर चारपहिया वाहनों में बैठकर ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे थे। 95 लाख के कैश और सामान जब्त पुलिस ने आरोपियों के पास से: जब्त की है। जब्त नकदी और सामान की कुल कीमत करीब 95 लाख रुपए आंकी गई है। सिंडिकेट में और भी लोग शामिल जांच में यह भी सामने आया है कि इस सट्टा नेटवर्क में दुर्ग निवासी रवि सोनकर, रायपुर के नितिन मोटवानी और नागपुर निवासी अंकित भी शामिल हैं। ये सभी फिलहाल फरार हैं और उनकी तलाश जारी है। किसकी क्या भूमिका थी? पुलिस के अनुसार: ऐसे खुला पूरा मामला 31 जनवरी को एसीसीयू टीम को सूचना मिली कि थाना गंज क्षेत्र के नागोराव गली अंडर ब्रिज के पास कुछ लोग कार में बैठकर ऑनलाइन सट्टा चला रहे हैं।सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी और तीन अलग-अलग कारों से 6 लोगों को हिरासत में लिया। मोबाइल फोन की जांच में ऑनलाइन बैटिंग ऐप से जुड़ा पूरा सेटअप मिला। पूछताछ में सट्टा खिलाने की पुष्टि होने पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आईटी विभाग भी करेगा जांच पुलिस उपायुक्त स्मृतिक राजनाला के अनुसार, आरोपियों के बैंक खातों और लेन-देन की गहन जांच की जा रही है। खातों में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन पाए गए हैं।मामले में आईटी विभाग के अधिकारियों को भी जांच में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, म्यूल अकाउंट्स से जुड़े लोगों की पहचान की जा रही है।

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1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ में शराब के दाम बढ़ेंगे, नई आबकारी नीति लागू

February 3, 2026

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2026 से शराब महंगी हो जाएगी। राज्य सरकार ने शराब पर संशोधित आबकारी ड्यूटी को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है, जिसे 30 जनवरी 2026 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। यह नई दरें आबकारी नीति 2026-27 के तहत लागू होंगी। नई व्यवस्था के अनुसार राज्य में बिकने वाली देसी शराब, विदेशी शराब और बीयर की कीमतों में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। इसके अलावा रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) श्रेणी के पेय पदार्थों पर भी अतिरिक्त टैक्स लगाया गया है। प्रीमियम शराब पर ज्यादा टैक्स जारी अधिसूचना में विदेशी शराब पर ड्यूटी तय करने का तरीका बदला गया है। अब टैक्स रिटेल सेल प्राइस (RSP) यानी बाजार में बिकने वाली कीमत के आधार पर लगेगा।इसका मतलब यह है कि: इस बदलाव के बाद हाई-एंड और प्रीमियम शराब ब्रांड की कीमतों में ज्यादा उछाल देखने को मिलेगा। देसी शराब और बीयर भी होंगी महंगी नई आबकारी दरों के तहत केवल विदेशी शराब ही नहीं, बल्कि देसी शराब और बीयर भी महंगी होंगी। इससे आम उपभोक्ताओं की जेब पर भी असर पड़ेगा। कांच नहीं, अब प्लास्टिक बोतल में मिलेगी शराब आबकारी नीति 2026-27 में एक और अहम बदलाव किया गया है। अब राज्य की सरकारी शराब दुकानों में शराब कांच की बोतल के बजाय प्लास्टिक बोतल में बेची जाएगी।सरकार का कहना है कि इससे: हालांकि, टैक्स बढ़ने के कारण कीमतों में किसी तरह की राहत मिलने की उम्मीद कम है। क्या होता है प्रूफ लीटर? प्रूफ लीटर शराब में मौजूद शुद्ध अल्कोहल की मात्रा को दर्शाने वाली इकाई है। यह कुल तरल नहीं, बल्कि उसमें मौजूद अल्कोहल की वास्तविक मात्रा बताता है। उदाहरण के तौर पर:

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बाजारों में पार्किंग नहीं, सड़क पर गाड़ी खड़ी करना मजबूरी

February 2, 2026

पंडरी, एमजी रोड, कटोरा तालाब जैसे इलाकों में वाहन खड़े करने पर जुर्माना, लोग परेशान राजधानी रायपुर के प्रमुख बाजार इलाकों में पार्किंग की स्थायी व्यवस्था न होने से आम लोग रोजाना परेशानी झेल रहे हैं। पंडरी, एमजी रोड, कटोरा तालाब, गोलबाजार और सदर बाजार जैसे व्यस्त इलाकों में लोग खरीदारी या काम से पहुंचते हैं, लेकिन वाहन खड़ा करने के लिए कोई निर्धारित स्थान नहीं मिलता। मजबूरी में सड़क किनारे वाहन खड़े करने पड़ते हैं, जहां ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर जुर्माना वसूल रही है। लोगों का कहना है कि जब बाजार क्षेत्रों में पार्किंग की सुविधा ही नहीं है, तो वाहन कहां खड़े किए जाएं। प्रशासन और यातायात पुलिस को कार्रवाई से पहले वैकल्पिक पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए। एक दर्जन से ज्यादा बाजार, कहीं भी पार्किंग नहीं शहर में करीब एक दर्जन बड़े बाजार ऐसे हैं, जहां न तो सरकारी और न ही निजी पार्किंग की व्यवस्था मौजूद है। इनमें पंडरी, कोतवाली चौक, सदर बाजार, गोलबाजार, शारदा चौक, फूल चौक, एमजी रोड, गुरुनानक चौक, स्टेशन रोड, तात्यापारा, कटोरा तालाब, लाखेनगर, टिकरापारा और पुरानी बस्ती प्रमुख हैं। इन इलाकों में आने वाले लोग दुकानों के सामने या सड़क पर ही वाहन खड़ा करने को मजबूर हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई अक्सर इन्हीं स्थानों पर होती है, जिससे विवाद की स्थिति बनती है। पंडरी बाजार में हालात सबसे खराब पंडरी छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार माना जाता है। यहां रोजाना करीब 25 हजार से ज्यादा लोग आते-जाते हैं। इसके बावजूद पूरे इलाके में एक भी अधिकृत पार्किंग स्थल नहीं है।सड़क के दोनों ओर और बाजार के अंदर खड़े वाहनों के कारण पैदल चलना तक मुश्किल हो जाता है। आपात स्थिति में एंबुलेंस और दमकल वाहनों के लिए रास्ता भी बाधित होता है। नए बाजार बने, व्यवस्था नहीं कटोरा तालाब, लाखेनगर, टिकरापारा और पुरानी बस्ती जैसे क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में नए बाजार विकसित हुए हैं और भीड़ भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन इन इलाकों में भी पार्किंग की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। स्टेशन रोड तक पार्किंग का अभाव जयस्तंभ चौक से शारदा चौक, वहां से एमजी रोड, गुरुनानक चौक और आगे स्टेशन रोड तक पूरे कॉरिडोर में कहीं भी सुनियोजित पार्किंग की सुविधा नहीं है। दुकानदारों के पास भी अपने यहां वाहन खड़े कराने की जगह नहीं है। मल्टीलेवल पार्किंग है, लेकिन सिस्टम नहीं जयस्तंभ चौक और जवाहर बाजार में दो बड़ी मल्टीलेवल पार्किंग बनी हुई हैं, जो एक किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं। इन पार्किंग में 750 से ज्यादा कार और दोपहिया वाहन खड़े किए जा सकते हैं।हालांकि लोगों का कहना है कि यहां पार्किंग का कोई स्पष्ट सिस्टम नहीं है। कई जगह सीसीटीवी कैमरे खराब हैं और सुरक्षा गार्ड भी नजर नहीं आते, जिससे लोग इनका उपयोग करने से कतराते हैं। निगम का दावा—जल्द मिलेगी राहत नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने कहा कि शहर में तीन बड़ी मल्टीलेवल पार्किंग बनाई जा चुकी हैं और लोगों को इनका उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा निगम मुख्यालय और पंडरी क्षेत्र में नई मैकेनाइज्ड पार्किंग का निर्माण कार्य जारी है, जो जल्द पूरा किया जाएगा। इससे पार्किंग की समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। व्यापारी संगठनों ने जताया सहयोग छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सतीश थौरानी ने कहा कि जिन बाजारों में पार्किंग नहीं है, वहां प्रशासन और पुलिस को मिलकर समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजधानी के कारोबारी संगठन ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या दूर करने के लिए प्रशासन को हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हैं।

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14 फरवरी से पहले सुधार जरूरी, वरना कट सकता है नाम

February 2, 2026

एआई जांच में छत्तीसगढ़ की 65 लाख वोटर आईडी में गड़बड़ी, चुनाव आयोग ने भेजे नोटिस छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत करीब 64 लाख 95 हजार मतदाताओं को चुनाव आयोग की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस में बताया गया है कि उनके नाम, पते, फोटो या पिता के नाम से जुड़े रिकॉर्ड में त्रुटि पाई गई है। यदि 14 फरवरी से पहले सुधार नहीं कराया गया, तो आगामी मतदाता सूची के प्रकाशन में उनका नाम हटाया जा सकता है। यह नोटिस प्रक्रिया 23 दिसंबर से लगातार जारी है। राज्य में कुल करीब 2 करोड़ 12 लाख मतदाता हैं। इस तरह लगभग हर चौथे वोटर के रिकॉर्ड में एआई सिस्टम ने तथाकथित “लॉजिकल एरर” चिन्हित की है। छोटी गलतियां, लेकिन नोटिस जरूरी दैनिक भास्कर की पड़ताल में सामने आया कि चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर ने कई ऐसी मामूली त्रुटियां पकड़ ली हैं, जिनसे मतदाता असमंजस में पड़ गए हैं।उदाहरण के तौर पर— क्या कहता है चुनाव आयोग मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ यशवंत कुमार ने स्पष्ट किया कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है।उन्होंने कहा कि 2003 का पूरा डेटा पहले से केंद्रीय चुनाव आयोग के पास मौजूद था और SIR के दौरान भरे गए फॉर्म भी ऑनलाइन उपलब्ध हैं। दोनों डेटा के मिलान में सामने आई लॉजिकल एरर के आधार पर नोटिस जारी किए गए हैं।मतदाता अगर अपने पक्ष में दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं, तो तुरंत सुधार किया जाएगा। अब मतदाता को क्या करना होगा जिन मतदाताओं को नोटिस मिला है, उन्हें अपने नजदीकी बीएलओ (Booth Level Officer) के पास जाकर दस्तावेज दिखाने होंगे।अगर बीएलओ संतुष्ट नहीं होते हैं, तो AERO या ERO के समक्ष भी अपना पक्ष रखा जा सकता है।प्रदेशभर में इस प्रक्रिया के लिए 2000 से अधिक बीएलओ तैनात किए गए हैं। पूरी प्रक्रिया की निगरानी एसडीएम स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। जरूरी सवाल–जवाब 14 फरवरी तक दस्तावेज नहीं दिए तो क्या होगा?– ऐसे में नाम आगामी मतदाता सूची में शामिल नहीं होगा। बाद में फॉर्म-6 भरकर दोबारा नाम जुड़वाया जा सकता है। अगर नोटिस नहीं मिला है, तब भी नाम कट सकता है?– नहीं। जिनको नोटिस नहीं मिला है, उनके रिकॉर्ड में कोई लॉजिकल एरर नहीं पाई गई है। नोटिस मिलने पर कौन से दस्तावेज दिखाने होंगे?– आयोग ने कुल 13 तरह के मान्य दस्तावेज तय किए हैं, जिनमें से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। अगर वोटर आईडी के अलावा कोई और दस्तावेज नहीं है?– ऐसी स्थिति में सीधे AERO या ERO से संपर्क करना होगा। परिवार का सदस्य बाहर रहता है, तो क्या कोई और जवाब दे सकता है?– हां। परिवार का कोई सदस्य मूल दस्तावेजों के साथ उसकी ओर से नोटिस का जवाब दे सकता है। सबसे ज्यादा नोटिस कहां राज्य में सबसे अधिक नोटिस रायपुर जिले में जारी किए गए हैं, जहां राज्य सरकार में मंत्री गुरु खुशवंत साहेब का जिला आता है।दूसरे स्थान पर बिलासपुर जिला है, जहां 5 लाख से अधिक मतदाताओं को नोटिस भेजे गए हैं।

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रायपुर में एक ही रात तीन दुकानों में बड़ी चोरी, 7 लाख से ज्यादा नकदी ले उड़े चोर

February 2, 2026

मुंह ढककर पहुंचे आरोपी, CCTV फुटेज के सहारे पहचान में जुटी पुलिस राजधानी रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में शनिवार-रविवार की दरम्यानी रात चोरों ने एक के बाद एक तीन दुकानों को निशाना बनाते हुए 7 लाख रुपये से अधिक की नकदी चोरी कर ली। चोरों ने दुकानों के ताले और छप्पर तोड़कर भीतर घुसकर गल्लों में रखी रकम पर हाथ साफ किया। घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कपड़े की दुकान से ढाई लाख से ज्यादा की चोरी सिविल लाइन पुलिस के अनुसार, लाभांडी निवासी 70 वर्षीय शिव कुमार वर्मा की पंडरी इलाके में “लब-डब” नाम से कपड़ों की दुकान है। 31 जनवरी की रात करीब 10 बजे वे दुकान बंद कर घर चले गए थे।1 फरवरी की सुबह करीब 10 बजे जब उन्होंने दुकान खोली, तो गल्ले का दराज खुला मिला और उसमें रखी करीब 2 लाख 75 हजार रुपये की नकदी गायब थी। जांच में सामने आया कि चोर छप्पर की टिन शेड तोड़कर दुकान के भीतर दाखिल हुए थे। फर्नीचर और हार्डवेयर दुकान भी बनी निशाना इसी इलाके में स्थित “नोवा फर्नीचर” दुकान में भी चोरों ने छप्पर तोड़कर प्रवेश किया और गल्ले में रखे करीब 1 लाख 40 हजार रुपये चोरी कर लिए।वहीं तीसरी चोरी पास की “डिजाइनर सेनिटेशन एंड हार्डवेयर” दुकान में हुई, जहां से चोर लगभग 2 लाख 85 हजार रुपये नकद ले उड़े। तीनों दुकानों से कुल मिलाकर करीब 7 लाख रुपये की चोरी होना सामने आया है। CCTV में कैद हुई वारदात पीड़ित कारोबारियों की शिकायत के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी मुंह में कपड़ा बांधकर दुकानों में दाखिल होते हैं, चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं और फिर फरार हो जाते हैं।पुलिस ने दुकानदारों के साथ-साथ दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों के भी बयान दर्ज किए हैं। पुलिस का दावा—जल्द होगी गिरफ्तारी पुलिस उपायुक्त मयंक गुर्जर ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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छत्तीसगढ़ रोजगार मेले से खाली हाथ लौटे युवा

February 2, 2026

जॉब लेटर की उम्मीद, सिर्फ रिज्यूम जमा कर वापस गए बेरोजगार रायपुर स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में तीन दिनों तक आयोजित राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ रोजगार मेला बेरोजगार युवाओं के लिए उम्मीद से कम साबित हुआ। सरकार की ओर से दावा किया गया था कि इस मेले के माध्यम से 15 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन वास्तविकता में केवल 1,816 युवाओं को ही नौकरी मिल पाई। रोजगार मेले में पहुंचे युवाओं का आरोप है कि अधिकांश कंपनियों ने सिर्फ उनके रिज्यूम लेकर यह कहकर टाल दिया कि आगे की जानकारी कॉल या ईमेल के जरिए दी जाएगी। बड़ी संख्या में युवा जॉब लेटर मिलने की उम्मीद लेकर पहुंचे थे, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने से निराश होकर वापस लौट गए। “रिज्यूम तो पहले से जमा है, फिर बुलाया क्यों?” कई युवाओं ने सवाल उठाया कि उनका रिज्यूम पहले से ही रोजगार पंजीयन कार्यालय में मौजूद है, इसके बावजूद उन्हें दोबारा बुलाया गया। युवाओं का कहना है कि अगर तत्काल नियुक्ति नहीं देनी थी, तो रोजगार मेले का उद्देश्य क्या था। कम वेतन ऑफर पर नाराजगी मेले में पहुंचे युवाओं ने कंपनियों द्वारा अपेक्षा से काफी कम वेतन ऑफर करने पर भी नाराजगी जताई। कुछ मामलों में जहां 18 हजार रुपये की सैलरी की उम्मीद थी, वहां 14 हजार या उससे भी कम का प्रस्ताव दिया गया। “कंपनी बोली—बाद में बताएंगे” बलौदाबाजार से आए शिवनाथ साहू ने बताया कि उन्होंने टेक्नीशियन और सुपरवाइजर पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन कंपनी ने उनका रिज्यूम रखकर आगे की प्रक्रिया की जानकारी बाद में देने की बात कही।देवनारायण वर्मा ने बताया कि उन्होंने सोलर फिटर असिस्टेंट के लिए आवेदन किया, जहां कंपनी ने उनकी शैक्षणिक जानकारी लेकर बाद में संपर्क करने की बात कही। रिज्यूम कलेक्शन बनकर रह गया मेला रायपुर निवासी उमाशंकर साहू ने कहा कि ज्यादातर सेक्टर की कंपनियों ने सिर्फ रिज्यूम जमा किए। कुछ चुनिंदा कंपनियों ने ही जॉब लेटर दिए। वे ब्रांच मैनेजर और बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट पद के लिए पहुंचे थे। जांजगीर-चांपा से आए दिवाकर ने बताया कि रोजगार मेला खत्म होने के बाद भी वे बेरोजगार ही लौट रहे हैं। कंपनी ने ईमेल पर इंटरव्यू की सूचना भेजने की बात कही है। वहीं मुजगहन निवासी दुर्गेश ने कहा कि रिकवरी एजेंट की नौकरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक जॉब कंफर्म नहीं हुई। दूर-दराज से आईं युवतियां भी निराश पाटन की रहने वाली प्रतिभा ने बताया कि उनके पास अनुभव होने के बावजूद उन्हें उम्मीद से कम सैलरी का ऑफर मिला। उन्होंने कहा कि इतना लंबा सफर तय कर आने के बाद भी परिणाम निराशाजनक रहा। नौकरी मिली, लेकिन सैलरी चिंता का विषय कुछ युवाओं को नौकरी तो ऑफर हुई, लेकिन वेतन और पोस्टिंग को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।योगेश मानिकपुरी ने बताया कि सोलर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में उन्हें नौकरी मिली है, लेकिन इसके लिए हरियाणा या ओडिशा जाना पड़ेगा। सैलरी बाहरी खर्चों के हिसाब से कम है, इसलिए परिवार से चर्चा के बाद ही निर्णय लेंगे। रिसाली निवासी कैलाश यादव को डाटा एंट्री ऑपरेटर और टेलीकॉलर की नौकरी मिली, लेकिन उनका कहना है कि वेतन काफी कम है। वहीं जांजगीर के होमराज चौहान को विशाखापट्टनम में नौकरी ऑफर हुई है, जिसे वे फ्रेशर होने के कारण जॉइन करने का मन बना रहे हैं। अनुभव के बावजूद कम वेतन का ऑफर बालोद के बलदाऊ साहू ने बताया कि वे होटल मैनेजर पद के लिए पहुंचे थे। वे फिलहाल बिलासपुर के एक होटल में 18 हजार रुपये मासिक वेतन पर काम कर रहे हैं और उनके पास 8 से 10 साल का अनुभव है, इसके बावजूद उन्हें यहां 14 हजार रुपये तक का ऑफर मिला। बेमेतरा जिले के एक युवक, जो दो बच्चों और पत्नी का खर्च उठा रहे हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी के लिए पहुंचे थे। उन्हें 12 हजार रुपये की सैलरी ऑफर हुई, जिसे उन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिहाज से अपर्याप्त बताया। 64 हजार पंजीयन, सिर्फ 7 हजार पहुंचे जानकारी के मुताबिक राज्य स्तरीय रोजगार मेले के लिए करीब 64 हजार युवाओं ने पंजीयन कराया था, लेकिन केवल 7,009 युवा ही इंटरव्यू के लिए पहुंचे। इनमें पहले दिन 2,090, दूसरे दिन 2,004 और तीसरे दिन 2,915 युवक-युवतियां शामिल हुए।इसका मतलब है कि 56 हजार से ज्यादा पंजीकृत युवाओं ने रोजगार मेले में आने में रुचि नहीं दिखाई। कुछ युवाओं ने बताया कि कंपनियों की ट्रेनिंग शर्तें और दूसरे राज्यों में पोस्टिंग की जानकारी उन्हें मेले में पहुंचने के बाद मिली, जिससे वे पीछे हट गए। रोजगार विभाग का पक्ष रोजगार विभाग के उपसंचालक ए. ओं. लॉरी ने कहा कि रोजगार मेले में कई युवाओं को जॉब लेटर दिए गए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में युवाओं का प्राथमिक स्तर पर चयन हुआ है, जिनसे संबंधित कंपनियां आगे संपर्क करेंगी।

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 फरवरी को छत्तीसगढ़ दौरे पर

February 2, 2026

जगदलपुर में बस्तर पंडुम का करेंगी शुभारंभ, प्रशासनिक तैयारियां तेज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 फरवरी को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचेंगी। अपने प्रस्तावित दौरे के दौरान राष्ट्रपति बस्तर पंडुम के संभाग स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होकर इस सांस्कृतिक आयोजन का विधिवत शुभारंभ करेंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर राज्य प्रशासन ने तैयारियों को तेज कर दिया है। राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों को लेकर हाल ही में मुख्य सचिव विकास शील ने मंत्रालय महानदी भवन में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, प्रोटोकॉल, यातायात और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्तर कलेक्टर को जगदलपुर में सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए। सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर विशेष फोकस वरिष्ठ अधिकारियों को कार्यक्रम स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत सुरक्षा घेरा, यातायात प्रबंधन, चिकित्सा सुविधाएं और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा रायपुर कलेक्टर को भी राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान से जुड़ी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह व्यवस्थित और सुरक्षित रहें।

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