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CBSE का बड़ा फैसला: अब छात्र रीजनल ऑफिस में जाकर कर सकेंगे उत्तर पुस्तिका की जांच

June 25, 2026

सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा के परिणामों को लेकर छात्रों की शंकाओं को दूर करने के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की है। अब ऐसे छात्र, जिन्होंने अंकों के वेरिफिकेशन के लिए आवेदन किया था लेकिन जांच के बाद भी उनके अंकों में कोई बदलाव नहीं हुआ, वे अपनी उत्तर पुस्तिका की फिजिकल जांच करवा सकेंगे। बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, यह सुविधा केवल उन विद्यार्थियों को मिलेगी जिनके वेरिफिकेशन रिजल्ट में “नो चेंज” आया है। ऐसे छात्र सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचकर अपनी उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण कर सकेंगे। इसके लिए बोर्ड जल्द ही विस्तृत दिशा-निर्देश और शेड्यूल जारी करेगा। सीबीएसई के इतिहास में यह पहली बार है जब छात्रों को वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बाद उत्तर पुस्तिका की फिजिकल जांच का अवसर दिया जा रहा है। पहले वेरिफिकेशन के बाद यदि अंक नहीं बदलते थे, तो छात्रों के पास आगे कोई विकल्प नहीं होता था। बोर्ड का मानना है कि इस नई पहल से मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी। साथ ही छात्रों को अपनी कॉपी की जांच को लेकर किसी भी प्रकार की शंका दूर करने का अवसर मिलेगा। इसी बीच सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के री-इवैल्यूएशन परिणाम भी जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार अब तक प्राप्त कुल आवेदनों में से 87 प्रतिशत से अधिक के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष आवेदनों की प्रक्रिया तेजी से जारी है।

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Education, GOVERNMENT

दुर्ग में आज NEET री-एग्जाम, 19 परीक्षा केंद्रों पर हाई अलर्ट; जैमर, CCTV और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की व्यवस्था

June 21, 2026

दुर्ग जिले में आज आयोजित होने वाली NEET री-एग्जाम को लेकर प्रशासन और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। परीक्षा को निष्पक्ष, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए जिले के सभी 19 परीक्षा केंद्रों पर विशेष व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। प्रशासन के अनुसार प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के दुरुपयोग को रोकने के लिए जैमर लगाए गए हैं, जबकि हर परीक्षा कक्ष में CCTV कैमरे स्थापित किए गए हैं। परीक्षा के दौरान कंट्रोल रूम से इन कैमरों की लाइव निगरानी की जाएगी। इस बार परीक्षा के नियमों में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। परीक्षा की अवधि 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट कर दी गई है। साथ ही अभ्यर्थियों को रफ वर्क के लिए पहले की तुलना में अधिक रफ शीट्स उपलब्ध कराई जाएंगी। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को नया री-नीट एडमिट कार्ड की दो प्रिंटेड प्रतियां, एक अतिरिक्त पासपोर्ट साइज फोटो और एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। ड्रेस कोड के तहत अभ्यर्थियों को हल्के रंग के और आधी बांह वाले कपड़े पहनकर आने की सलाह दी गई है। अधिक जेब वाले कपड़े, फुल स्लीव शर्ट, भारी आभूषण, हाई हील वाले जूते और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं से बचने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा जांच को आसान बनाने के लिए चप्पल या लो-हील सैंडल पहनने की सलाह दी गई है। परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर सहित किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रवेश से पहले सभी अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन और फ्रिस्किंग की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दोपहर 1:30 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। छात्रों को एडमिट कार्ड में दिए गए समय के अनुसार केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा चार एंबुलेंस भी रिजर्व रखी गई हैं। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए मजिस्ट्रेट, ऑब्जर्वर और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, जो पूरी परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए अलग टीम बनाई गई है। यह टीम इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर रखेगी। पेपर लीक या भ्रामक जानकारी से जुड़ी किसी भी पोस्ट पर तत्काल जांच और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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PTRSU में परीक्षा शुल्क में भारी बढ़ोतरी, ABVP ने जताया विरोध, आंदोलन की दी चेतावनी

June 9, 2026

रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय (PTRSU) द्वारा परीक्षा और अन्य शैक्षणिक शुल्कों में की गई बढ़ोतरी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। संगठन का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालते हुए फीस में एकमुश्त बड़ी वृद्धि कर दी है। ABVP के अनुसार, सेमेस्टर परीक्षा शुल्क को ₹1075 से बढ़ाकर ₹1580 कर दिया गया है, जबकि वार्षिक परीक्षा शुल्क ₹1085 से बढ़कर ₹1580 हो गया है। परिषद का कहना है कि यह लगभग 46 प्रतिशत की बढ़ोतरी है, जिसका सीधा असर आर्थिक रूप से कमजोर, ग्रामीण और मध्यमवर्गीय छात्रों पर पड़ेगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने मार्कशीट और सिलेबस वेरिफिकेशन के लिए ₹5000 शुल्क निर्धारित किया है। विद्यार्थी परिषद का कहना है कि नौकरी, उच्च शिक्षा में प्रवेश या अन्य शैक्षणिक प्रक्रियाओं के लिए दस्तावेज सत्यापन कराने वाले छात्रों और पूर्व छात्रों के लिए यह राशि काफी अधिक है। ABVP के रायपुर महानगर मंत्री सुजल गुप्ता ने कहा कि एक ओर शिक्षा को सुलभ और किफायती बनाने की बात की जाती है, वहीं दूसरी ओर लगातार फीस बढ़ाकर छात्रों पर आर्थिक दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने विश्वविद्यालय के हर वर्ष 5 प्रतिशत शुल्क वृद्धि के प्रस्ताव पर भी आपत्ति जताई। संगठन ने विश्वविद्यालय प्रशासन से परीक्षा शुल्क में की गई बढ़ोतरी वापस लेने, वार्षिक 5 प्रतिशत फीस वृद्धि के निर्णय को रद्द करने और वेरिफिकेशन शुल्क में कमी करने की मांग की है। ABVP ने चेतावनी दी है कि यदि छात्रों की मांगों पर विचार नहीं किया गया तो व्यापक छात्र आंदोलन शुरू किया जाएगा।

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UPSC Prelims 2026: छत्तीसगढ़ में 13 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा, फेस स्कैन के बाद मिली एंट्री

May 24, 2026

संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 आज 24 मई को छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित की गई। परीक्षा के लिए रायपुर और बिलासपुर में केंद्र बनाए गए थे, जहां कुल 13 हजार 319 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। रायपुर के 22 परीक्षा केंद्रों में 8 हजार 449 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी, जबकि बिलासपुर के 14 केंद्रों में 4 हजार 870 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा दो पालियों में आयोजित हुई। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक चली। इस बार परीक्षा में पहली बार फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू किया गया। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले सभी अभ्यर्थियों का फेस स्कैन किया गया। पहचान सत्यापित होने के बाद ही उन्हें अंदर प्रवेश दिया गया। प्रशासन ने परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। सभी केंद्रों पर मेटल डिटेक्टर से जांच की गई और पुलिस पेट्रोलिंग टीम लगातार निगरानी करती रही। रायपुर कलेक्टर Gaurav Singh ने पहले ही अभ्यर्थियों को समय से पहले केंद्र पहुंचने की अपील की थी। निर्धारित समय के बाद किसी को भी एंट्री नहीं दी गई। रायपुर में परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 मीटर के दायरे में ध्वनि प्रदूषण और अव्यवस्था रोकने के निर्देश भी जारी किए गए थे। गोपनीय परीक्षा सामग्री का वितरण जिला कोषालय से किया गया। बिलासपुर में कई सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था, जिनमें शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कोनी, सीएमडी कॉलेज, बिलासा गर्ल्स कॉलेज और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल सहित कई संस्थान शामिल रहे।

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12वीं बोर्ड पेपर लीक कांड: PTI शिक्षक ने 3000 रुपये में बेचा प्रश्न पत्र, जांच में बड़ा खुलासा | रायपुर

May 21, 2026

छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड हिंदी परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। रायपुर कोतवाली पुलिस की जांच में सामने आया है कि बेमेतरा जिले के एक सरकारी स्कूल में पदस्थ PTI शिक्षक ने कथित तौर पर हाथ से लिखकर तैयार किया गया प्रश्न पत्र एक NSUI नेता को मात्र 3000 रुपये में उपलब्ध कराया। इस मामले में पुलिस ने PTI शिक्षक जवाहर लाल और विकास सेन को गिरफ्तार किया है। इससे पहले मास्टरमाइंड के रूप में NSUI नेता वेणु कुमार जंघेल की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोप है कि लीक किया गया प्रश्न पत्र आगे टेलीग्राम और सोशल मीडिया के जरिए हजारों छात्रों तक पहुंच गया। जांच में यह भी सामने आया है कि इस पूरे मामले में कई स्तरों पर लापरवाही और संभावित मिलीभगत हो सकती है। इसी आधार पर अब बेमेतरा जिले के परीक्षा केंद्र प्रभारी और एग्जाम कंट्रोलर भी जांच के दायरे में आ गए हैं। पुलिस के अनुसार 13 मार्च की रात टेलीग्राम पर प्रश्न पत्र की तस्वीर वायरल हुई थी, जो परीक्षा से लगभग 10 घंटे पहले छात्रों तक पहुंच गई थी। इसे बड़ी संख्या में लोगों ने डाउनलोड और शेयर किया। फिलहाल पुलिस इस पूरे पेपर लीक नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है।

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सक्ति जिले के 24 मेधावी छात्रों ने किया एयरपोर्ट भ्रमण, विमानन क्षेत्र की जानकारी से बढ़ा उत्साह

May 19, 2026

Sakti जिले के 24 मेधावी विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण के तहत एयरपोर्ट का दौरा कराया गया। यह पहल छात्रों के सर्वांगीण विकास, ज्ञानवर्धन और भविष्य में करियर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन और जिला पंचायत के मार्गदर्शन में किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी वासु जैन के निर्देशन में चयनित छात्रों को विशेष रूप से इस भ्रमण का अवसर प्रदान किया गया। छात्रों के चयन के लिए जिला स्तरीय सामान्य ज्ञान और एप्टीट्यूड टेस्ट परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 24 विद्यार्थियों को चुना गया। चयनित छात्रों को बस के माध्यम से रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद विमानतल माना ले जाया गया। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को विमान संचालन, एयरक्राफ्ट की कार्यप्रणाली और आधुनिक उड्डयन प्रणाली की जानकारी दी गई। कई छात्रों ने फाइटर प्लेन और कॉकपिट से जुड़ी तकनीकी प्रक्रियाओं को समझकर उत्साह व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान विमानन क्षेत्र से जुड़े सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की गई, जिसमें सही उत्तर देने वाले छात्रों को प्रोत्साहन स्वरूप उपहार दिए गए। इस शैक्षणिक यात्रा ने छात्रों को न केवल तकनीकी जानकारी दी, बल्कि उनके भविष्य के करियर विकल्पों को लेकर भी नई प्रेरणा प्रदान की। कार्यक्रम के अंत में सभी विद्यार्थियों ने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया।

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दुर्ग में LLB फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट पर बवाल: हिंदी में उत्तर लिखने पर फेल करने का आरोप, यूनिवर्सिटी घेरकर छात्रों का विरोध

May 13, 2026

दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में LLB फर्स्ट सेमेस्टर के खराब परिणाम को लेकर छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा। मंगलवार को बड़ी संख्या में छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर का घेराव कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि लीगल लैंग्वेज विषय में अचानक नियम बदल दिए गए और हिंदी में उत्तर लिखने वाले विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया, जिससे सैकड़ों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। जारी परिणाम के अनुसार 417 छात्रों में से केवल 101 छात्र ही सफल हो पाए हैं। 230 छात्रों को पूरक परीक्षा में रखा गया है, जबकि 77 छात्र पूरी तरह अनुत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। छात्रों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में फेल होने का मुख्य कारण केवल एक विषय है। छात्रों ने दावा किया कि पहले इसी विषय में हिंदी में उत्तर लिखने पर भी अंक दिए जाते थे, लेकिन इस बार केवल अंग्रेजी में लिखे उत्तरों का ही मूल्यांकन किया गया, जिसकी कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. संजय तिवारी ने कहा कि बार काउंसिल के नियमों के अनुसार लीगल लैंग्वेज विषय में उत्तर अंग्रेजी में देना अनिवार्य था और उसी आधार पर मूल्यांकन किया गया है। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि यदि परीक्षा प्रक्रिया में कोई बदलाव किया गया था तो इसकी जानकारी पहले दी जानी चाहिए थी, ताकि विद्यार्थी उसी अनुसार तैयारी कर सकें। छात्रों ने मांग की है कि उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच कराई जाए और जिन विद्यार्थियों को कम अंक मिले हैं उन्हें न्याय दिया जाए। साथ ही पुनर्मूल्यांकन की सुविधा फिर से शुरू करने की भी मांग की गई है। इसी तरह धनरसायन सिंह गुरुल महाविद्यालय में भी परिणाम को लेकर नाराजगी देखी गई, जहां 56 में से 50 छात्रों को एक विषय में पूरक की स्थिति में रखा गया है। छात्रों का कहना है कि चारों संबद्ध कॉलेजों में यही स्थिति बनी है, जिससे बड़ी संख्या में विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह परिणाम देर से जारी किया है, जबकि छात्रों का कहना है कि परीक्षा के बाद तय समय सीमा के भीतर परिणाम घोषित नहीं किया गया, जिससे मानसिक दबाव और बढ़ गया है। अब सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा नजदीक होने से छात्रों की चिंता और बढ़ गई है।

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NEET UG 2026 परीक्षा रद्द: पेपर लीक के आरोप के बाद NTA का बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ के 45 हजार छात्र फिर देंगे एग्जाम

May 12, 2026

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 3 मई 2026 को आयोजित हुई NEET UG 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया है। यह फैसला पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद लिया गया। अब देशभर के छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। छत्तीसगढ़ में लगभग 45 हजार अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। NTA ने बताया कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया है। मामले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपी जाएगी। नई परीक्षा तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। छत्तीसगढ़ में इस बार NEET परीक्षा के लिए 19 केंद्र बनाए गए थे। इनमें रायपुर के करीब 9,200 छात्र शामिल थे। NTA ने स्पष्ट किया है कि छात्रों को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी। पुराने परीक्षा केंद्रों पर ही री-एग्जाम कराया जाएगा और नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। परीक्षा फीस भी वापस की जाएगी। जांच में सामने आया है कि पेपर छपने से पहले ही कुछ सवाल कथित नकल गिरोह तक पहुंच गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बायोलॉजी के 90 और केमिस्ट्री के 35 सवाल पहले ही लीक हो चुके थे। इस मामले के तार राजस्थान के जयपुर से जुड़ रहे हैं। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने जयपुर से मनीष नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिसे इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। एजेंसियां उसके नेटवर्क और अन्य राज्यों में फैले कनेक्शन की जांच कर रही हैं। बताया जा रहा है कि लीक हुए सवालों को दूसरे प्रश्नों के साथ मिलाकर एक “क्वेश्चन बैंक” तैयार किया गया था, जिसे परीक्षा देने वाले छात्रों तक पहुंचाया गया। जांच में यह भी सामने आया कि बायोलॉजी के सभी 90 सवाल और केमिस्ट्री के 45 में से 35 सवाल हूबहू परीक्षा में आए। एजेंसियों ने कई छात्रों से पूछताछ की है। पूछताछ में पैसों के लेनदेन की बात भी सामने आई है। अब जांच एजेंसियां पूरे मनी ट्रेल की जांच कर रही हैं। NTA के अनुसार, 8 मई से ही मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दी गई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा दोबारा कराने का फैसला लिया गया है ताकि परीक्षा की पारदर्शिता बनी रहे। राजस्थान में परीक्षा के बाद कई छात्रों के पास हाथ से लिखे गए कथित “गेस पेपर” मिले थे, जिनके सवाल असली परीक्षा से मेल खा रहे थे। 10 मई को SOG ने देहरादून, सीकर और झुंझुनूं से 15 संदिग्धों को हिरासत में लिया था। जांच में यह भी सामने आया कि परीक्षा से दो दिन पहले ही करीब 600 नंबर के सवाल कुछ छात्रों तक पहुंच गए थे। विशेषज्ञों के मुताबिक, इतने बड़े स्तर पर सवालों का मैच होना सामान्य स्थिति नहीं माना जाता। यह पहला मौका नहीं है जब NTA विवादों में आया हो। इससे पहले 2024 में भी NEET UG परीक्षा पेपर लीक विवाद में घिरी थी। उस समय बिहार और झारखंड में जांच के बाद कई गिरफ्तारियां हुई थीं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी परीक्षा रद्द नहीं की थी।

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12वीं हिंदी पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार: NSUI नेता पर 3 हजार में प्रश्नपत्र बेचने का आरोप

May 11, 2026

छत्तीसगढ़ बोर्ड की 12वीं हिंदी परीक्षा के पेपर लीक मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। रायपुर क्राइम ब्रांच और कोतवाली थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मामले के मुख्य आरोपी वेणु उर्फ वेणु जंघेल को बिलासपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर छात्रों से पैसे लेकर प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने और सबूत मिटाने की कोशिश करने का आरोप है। पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं हिंदी परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कोतवाली थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच टीम गठित की गई थी। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि पेपर लीक से जुड़े लोग मोबाइल चैट और सोशल मीडिया रिकॉर्ड समेत डिजिटल साक्ष्य मिटाने में जुटे हुए हैं। इसके बाद साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से डिलीट किए गए डेटा को रिकवर किया गया। पुलिस ने करीब 50 से अधिक छात्रों और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की, जिसके बाद मुख्य आरोपी तक पहुंचा जा सका। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी छात्रों से 3 हजार रुपए लेकर प्रश्नपत्र उपलब्ध कराता था। आरोपी बेमेतरा जिले के ग्राम बरसरा का रहने वाला है और रायपुर के गोकुल नगर इलाके में रह रहा था। मामला सामने आने के बाद से वह फरार था। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट करने की कोशिश भी की थी। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। तकनीकी निगरानी, डिजिटल ट्रैकिंग और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे बिलासपुर से गिरफ्तार किया। चार दिन की रिमांड के दौरान आरोपी से पेपर लीक नेटवर्क, पैसों के लेन-देन और अन्य लोगों की संलिप्तता को लेकर पूछताछ की गई। पुलिस का कहना है कि मामले में और लोगों की भूमिका सामने आ सकती है और जल्द ही अन्य गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। कोतवाली थाना प्रभारी Satish Thakur ने आरोपी की गिरफ्तारी और जेल भेजे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिनकी जांच जारी है।

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RTE एडमिशन पर हाईकोर्ट सख्त: 400 स्कूलों में एक भी आवेदन नहीं, सरकार से मांगा जवाब

May 8, 2026

Chhattisgarh High Court ने प्रदेश में शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत पहली कक्षा में एडमिशन की स्थिति को लेकर राज्य सरकार पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने उस रिपोर्ट पर हैरानी जताई, जिसमें बताया गया कि राज्य के करीब 400 स्कूलों में RTE के तहत एक भी आवेदन नहीं आया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने शपथ पत्र पेश कर बताया कि 387 स्कूल ऐसे हैं जहां एडमिशन के लिए किसी भी अभिभावक ने आवेदन नहीं किया। वहीं 366 स्कूलों में सीटों के मुकाबले बेहद कम आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें कई बड़े और प्रतिष्ठित स्कूल भी शामिल बताए गए हैं। इस पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या गरीब बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ना नहीं चाहते, या फिर कहीं सरकार वास्तविक स्थिति छिपाने की कोशिश तो नहीं कर रही। कोर्ट ने राज्य शासन को पूरी जानकारी शपथ पत्र के साथ पेश करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश Ramesh Sinha की डिवीजन बेंच ने कहा कि RTE के तहत स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। ऐसे में यदि किसी स्कूल में सिर्फ एक-दो बच्चों के एडमिशन की जानकारी दी जा रही है, तो यह गंभीर सवाल खड़े करता है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग से पूछा कि जब नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है, तब गरीब बच्चों के दाखिले में देरी क्यों हो रही है। अदालत ने यह भी कहा कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण हजारों बच्चों का भविष्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूलों में RTE के तहत आवंटित सीटों और हुए एडमिशन की जानकारी ऑनलाइन सार्वजनिक की जाए। साथ ही शिक्षा सचिव को 10 जुलाई तक विस्तृत शपथ पत्र के साथ जवाब दाखिल करने को कहा गया है।

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