Water Conservation Campaign

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल Ramen Deka ने कहा है कि जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि वर्षा जल को सही तरीके से संरक्षित किया जाए, तो वर्तमान के साथ आने वाली पीढ़ियों को भी भूजल संकट से बचाया जा सकता है। राज्यपाल ने कबीरधाम जिले में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यापक स्तर पर काम करने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में उप मुख्यमंत्री Vijay Sharma और पंडरिया विधायक Bhavana Bohra भी मौजूद रहीं। राज्यपाल ने कहा कि वर्षा जल प्रकृति का मुफ्त संसाधन है, जिसे सहेजकर भूजल स्तर बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने सभी पक्के भवनों और प्रधानमंत्री आवासों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने पर जोर दिया। साथ ही खेतों में डबरी निर्माण और किसानों को वर्षा जल संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही। पर्यावरण संरक्षण को लेकर राज्यपाल ने “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पौधारोपण के साथ उनका संरक्षण भी जरूरी है, ताकि जिले का फॉरेस्ट कवर बढ़ाया जा सके। शहरी क्षेत्रों में भी हरियाली बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। राज्यपाल डेका ने कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। उन्होंने किसानों को प्रशिक्षण देने, जैविक खेती को बढ़ावा देने और हाइड्रोपोनिक्स तथा ड्रिप इरिगेशन जैसी आधुनिक पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता बताई। पीएम जनमन योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास पर फोकस करने के निर्देश दिए। उन्होंने आवास, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को समय पर उपलब्ध कराने की बात कही। स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के दौरान राज्यपाल ने टीबी मरीजों के इलाज, पोषण आहार और गंभीर मरीजों को उच्च चिकित्सा केंद्रों में रेफर करने पर जोर दिया। महिलाओं में स्तन कैंसर को लेकर जागरूकता बढ़ाने और नियमित स्क्रीनिंग कैंप आयोजित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि समाज कल्याण विभाग और All India Institute of Medical Sciences के बीच हुए एमओयू के तहत मोतियाबिंद मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। बैठक में राज्यपाल ने रेड क्रॉस सदस्यता अभियान को बढ़ाने और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए अधिक लोगों को जोड़ने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि हर जिले और विकासखंड की अपनी अलग पहचान होनी चाहिए, जो योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव से स्थापित हो सकती है।