सड़क पर मवेशियों की हाजिरी पर कड़ा एक्शन: 192 में से 140 निकायों ने नहीं भेजी रिपोर्ट, 904 पशु मालिकों से वसूला 20 हजार का जुर्माना
राज्य सरकार सड़क हादसों को रोकने के लिए सड़कों पर मवेशियों के जमावड़े पर गंभीर है। इसी उद्देश्य से प्रदेश के सभी सड़कों से मवेशियों को हटाने के लिए एक महीने तक लगातार अभियान चलाने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही हर हफ्ते इस अभियान की रिपोर्ट भेजने का आदेश भी जारी किया गया। लेकिन अधिकांश नगर निकायों ने इस निर्देश की अनदेखी की। रिपोर्ट न भेजने और कार्रवाई न करने पर अब उन्हें रिमाइंडर भेजकर काम पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को निर्देश दिए हैं कि शहर के 15 किलोमीटर तक के क्षेत्र में भी पशुओं की निगरानी की जाए। आवारा और घुमंतू पशुओं को हटाने, उनके मालिकों को जागरूक करने और सड़क हादसों को रोकने के उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाए। सड़कों पर रात में होने वाले हादसों को रोकने के लिए आवारा पशुओं पर रेडियम स्ट्रिप लगाने, प्रमुख मार्गों पर स्ट्रीट लाइट लगाने और सड़क संकेतक बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट और कार्रवाई की स्थितिप्रदेश के 192 नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में से 140 निकायों ने अभी तक इस मामले में कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है। जिन्होंने कार्रवाई की, उनके मुताबिक 917 सड़कों पर कुल 2,323 मवेशी पकड़े गए, जबकि 3,600 पशु मालिकों को समझाइश दी गई। इस दौरान 904 पशु मालिकों से कुल 20,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। खास बात यह है कि राजधानी रायपुर और बिरगांव में मवेशियों के जमावड़े के बावजूद कोई भी पशु मालिक दंडित नहीं हुआ। वहीं, कुरुद में एक पशु मालिक से केवल 100 रुपए का जुर्माना वसूला गया। पशु मालिकों की पहचान और कानूनी कार्रवाईअब सड़कों पर पाए जाने वाले मवेशियों के मालिकों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस और जुर्माना के अलावा, खुले में पशु छोड़ने वाले मालिकों के खिलाफ मुकदमा भी चलाया जा सकता है। इसका उद्देश्य है कि सड़क हादसों को रोकने के साथ-साथ मवेशियों को सुरक्षित तरीके से सड़क से हटाया जाए।