छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: धर्मांतरण पर सख्ती, कर्मचारी चयन मंडल का गठन, रजिस्ट्री होगी सस्ती
मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा स्थित समिति कक्ष में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें धर्मांतरण से जुड़े कानून, नई भर्ती व्यवस्था और संपत्ति रजिस्ट्री से जुड़े फैसले शामिल हैं। कैबिनेट ने राज्य में धर्मांतरण को नियंत्रित करने के लिए नए कानून के प्रारूप को मंजूरी दी है। प्रस्तावित कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए, प्रलोभन या दबाव के माध्यम से धर्मांतरण कराता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में जेल की सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान रहेगा। इस विधेयक को विधानसभा के वर्तमान सत्र में पेश किया जाएगा। बैठक में सरकारी भर्तियों को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के गठन को भी मंजूरी दी गई है। यह मंडल तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती प्रक्रिया का संचालन करेगा। इसके साथ ही परीक्षाओं में नकल और अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए “अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026” के प्रारूप को भी स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए संपत्ति रजिस्ट्री पर लगने वाले 12 प्रतिशत अतिरिक्त उपकर को समाप्त करने का फैसला किया है। यह उपकर पहले राजीव गांधी मितान क्लब योजना के लिए लगाया गया था। इसके हटने से जमीन और मकान की रजिस्ट्री सस्ती होने की उम्मीद है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी और रियल एस्टेट बाजार को भी बढ़ावा मिल सकता है। इसके अलावा खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए Rajnandgaon District Cricket Association को 5 एकड़ शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। यहां आधुनिक क्रिकेट मैदान और अकादमी का निर्माण किया जाएगा। कैबिनेट ने सौर ऊर्जा और बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency के माध्यम से सोलर हाईमास्ट संयंत्रों के लिए 1.50 लाख रुपये तक का राज्य अनुदान दिया जाएगा, जबकि घरेलू बायोगैस संयंत्रों पर 9 हजार रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी तय की गई है। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 13 मामलों को न्यायालय से वापस लेने की मंजूरी भी दे दी है। इन फैसलों को राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, ऊर्जा क्षेत्र और आम नागरिकों को राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।