National Medical Commission

देश में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। NEET PG परीक्षा का कट-ऑफ घटाकर ‘माइनस 40’ किए जाने के फैसले के बाद विवाद और गहरा गया है। इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखते हुए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) को तत्काल भंग करने की मांग की है। सोसाइटी के संयोजक डॉ. कुलदीप सोलंकी ने इस निर्णय को चिकित्सा क्षेत्र के इतिहास का एक चिंताजनक अध्याय बताया है। उनका कहना है कि इस तरह के फैसले न केवल योग्यता आधारित चयन प्रणाली को कमजोर करते हैं, बल्कि भविष्य में आम जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। योग्यता से समझौते का आरोप राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि NMC का गठन चिकित्सा शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन हालिया नीतिगत निर्णय इसके उलट परिणाम दे रहे हैं। डॉ. सोलंकी का आरोप है कि कट-ऑफ को शून्य से नीचे ले जाना पेशे की गरिमा के साथ समझौता है और इससे कम योग्य डॉक्टरों के विशेषज्ञ बनने का रास्ता खुल सकता है। NMC पर गंभीर आरोप छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने केंद्र सरकार से NMC अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत आयोग को भंग करने की मांग की है। पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि आयोग चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के बजाय निजी मेडिकल कॉलेजों की सीटें भरने को प्राथमिकता दे रहा है। सोसाइटी ने सुझाव दिया है कि जब तक नया आयोग गठित न हो, तब तक ईमानदार स्वास्थ्य विशेषज्ञों और प्रख्यात शिक्षाविदों की एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नियुक्त की जाए, जो पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित कर सके। ब्रेन ड्रेन और सिस्टम फेल होने का आरोप ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि गलत नीतियों के चलते मेधावी छात्र विदेशों में पढ़ाई और करियर बनाने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे देश को दीर्घकालिक नुकसान हो रहा है। साथ ही, NMC पर बुनियादी ढांचे की कमी, फैकल्टी संकट और गुणवत्ता नियंत्रण जैसे अहम मुद्दों को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया गया है। इस मांग के बाद अब चिकित्सा जगत और छात्रों की निगाहें केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।