Census Work

छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अगले तीन महीनों तक बिना पूर्व अनुमति किसी भी कर्मचारी को अवकाश पर जाने की अनुमति नहीं होगी। यह निर्णय जनगणना और सुशासन तिहार जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों में साफ कहा गया है कि बिना स्वीकृति के छुट्टी लेना गंभीर अनुशासनहीनता माना जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निर्देशों के अनुसार, कोई भी कर्मचारी सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बिना अवकाश पर नहीं जा सकेगा। यदि कोई बिना अनुमति अनुपस्थित पाया जाता है, तो इसे सेवा में बाधा मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आपात स्थिति में भी कर्मचारियों को पहले फोन या अन्य डिजिटल माध्यम से सूचना देना अनिवार्य होगा। बाद में कार्यालय पहुंचकर इसकी लिखित पुष्टि करनी होगी। इसके अलावा, जो कर्मचारी लंबी छुट्टी पर जाना चाहते हैं, उन्हें पहले अपने कार्यभार को किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को सौंपना जरूरी होगा। सरकार ने सभी विभागों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले को प्रशासनिक कार्यों को सुचारू बनाए रखने और बड़े सरकारी कार्यक्रमों को समय पर पूरा करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।